| 1. संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। |
| 2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए। जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। |
A) केवल 1
B) केवल 2
C) दोनों 1 और 2
D) न ही 1 और न ही 2
Correct Answer: D
Solution :
व्याख्या-सविधान के अनुच्छेद-138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है तथा उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है।
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec
