A) 14वें संविधान संशोधन
B) 27वें संविधान संशोधन
C) 97वें संविधान संशोधन
D) 69वें संविधान संशोधन
Correct Answer: D
Solution :
व्याख्या-दिल्ली के लिए विशेष उपबंधः वर्ष 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली को विशेष स्थिति प्रदान की गई और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम दिया गया और उप-राज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। दिल्ली के लिए वर्ष 1992 में विधानसभा व मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इससे पहले दिल्ली में महानगरीय परिषद् और कार्यकारी परिषद् थी। दिल्ली विधानसभा की क्षमता 70 सदस्यीय निर्धारित की गई है, ये सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है (राज्य सूची के तीन विषय लोक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि को छोड़कर) परंतु, संसद द्वारा बनाई गई विधि, विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से अधिक प्रभावी होगी।| संसद, केन्द्रशासित प्रदेशों के तीनों सूचियों (राज्य सूची के विषय पर भी) के विषयों पर विधि बना सकती है। संसद की इस शक्ति का विस्तार पुडुचेरी व दिल्ली तक भी है, जबकि इनकी अपनी विधायिका है। |
| पुडुचेरी के लिए भी राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया जा सकता है, यदि वहाँ विधानसभा विघटित या बर्खास्त हो। राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई विधियों की शक्ति व प्रभाव संसद के अधिनियमों की तरह है। |
| संसद, किसी केन्द्रशासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है या उसके निकटवर्ती राज्यों के उच्च न्यायालय के अधीन कर सकती है। |
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