A) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 11 दिसम्बर 2019 को यह मंजूरी प्रदान की।
B) इस योजना की पेशकश भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को करेगी।
C) इस योजना के तहत जो समय गारंटी दी जायेगी, वह बैंकों द्वारा खरीदी जा रही परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों के 10% तक के प्रथम नुकसान अथवा RS. 10,000 करोड़, जो भी कम हो तक समिति होगी।
D) इस योजना के दायरे में वे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/आवास वित्तीय कंपनियां आयेगी जो 1 अगस्त, 2017 से पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान सामान्यत एसएमए-ओ श्रेणी में आ गई।
Correct Answer: D
Solution :
| उत्तर- इस योजना के दायरे में वे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/आवास वित्तीय कंपनियां आयेगी जो 1 अगस्त, 2017 से पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान संभवतः एसएमए-ओ श्रेणी में आ गई। |
| व्याख्या- 11 दिसम्बर 2019 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पीएसवी द्वारा वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ NBFC/HFC से उच्च रेटिंग वाली संयोजित परिसंपत्तियों की खरीद हेतु आंशिक ऋण गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की। |
| 1. इस योजना की पेशकश भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करेगी। |
| 2. इस योजना के तहत जो समग्र गारंटी प्रदान की जायेगी, वह बैंकों द्वारा खरीदी जा रही परिसम्पत्तियों के उचित मूल्यों के 10 RS. तक के पहले नुकसान अथवा RS. 10,000 करोड इनमें से जो भी कम हो तक सीमित होगी जिस पर आर्थिक मामलों के विभाग ने भी सहमति व्यक्त की है। |
| 3. इस योजना के दायरे में वे गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियां आवास वित्त कंपनियां आएगी, जो 1 अगस्त 2018 से पहले की एक वर्ष की अवधि के दौरान संभवतः एस एम ए-0 श्रेणी में आ गई है। |
| 4. इस योजना के दायरे में वे संयोजित परिसंपत्तियां आएंगी जिन्हें बीबीबी़ अथवा उससे अधिक की रेंटिग प्राप्त है। |
| 5. सरकार द्वारा प्रस्तावित गारंटी सहायता और इसके परिणाम स्वरूप संयोजित परिसंपत्तियों की खरीद से एन बी एफ सी/ एचएफसी की अपनी अस्थायी तरलता अथवा नकदी प्रवाह में असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही वह ऋणों के सृजन में निरंतर योगदान करने और कर्जदारों को अंतिम विकल्प वाले ऋण को मुहैया कराने में समर्थ हो सकेंगें, जिसमें आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी। |
| 6. केंद्रीय बजट 2019-2020 में सरकार ने यह घोषणा की थी कि चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ एनबीएफसी की कुल RS. 1 लाख करोड़ मूल्य की उच्च रेटिंग वाली संयोजित परिसंपत्तियों की खरीद हेतु सरकार 10% तक के प्रथम नुकसान हेतु सर्वाजनिक क्षेत्र के बैंकों को एकबारगी 6 माह की आंशिक ऋण प्रदान करेगी। |
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