| 1. नगर विकास मंत्रालय |
| 2. रक्षा मंत्रालय, कैंटोनमैंट बोर्डों के मामले में |
| 3. गृह मंत्रालय |
| 4. शहरी विकास मंत्रालय |
A) ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर सही कूट का चयन करें: 1, 2 सत्य
B) 1, 2 एवं 3 सत्य
C) 1, 2 एवं 4 सत्य
D) 2, 3 एवं 4 सत्य
Correct Answer: B
Solution :
व्याख्या-भारत में तीन प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैंनगरपालिका परिषद, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, पत्तन न्यास एवं विशेष उद्देश्य के लिए गठित ऐजेंसी। नगरीय शासनकी प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय तीन मंत्रालयों से संबंधित हैः| 1. नगर विकास मंत्रालय, जो कि 1985 में एक अलग मंत्रालय के रूप में सृजित हुआ। |
| 2. रक्षा मंत्रालय। |
| 3. गृह मंत्रालय, संघीय क्षेत्र मामले में। |
| 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग-9क शामिल किया गया। इसके कारण बारहवीं अनुसूची की भी जोड़ा गया। इस सूची में 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है। |
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