A) इन्दिरा गाँधी सरकार
B) मोरारजी देसाई सरकार
C) नरसिम्हा राव सरकार
D) वाजपेयी सरकार
Correct Answer: B
Solution :
उत्तर - मोरारजी देसाई सरकार व्याख्या-यह प्रारंभिक रूप से भारत के संविधान के भाग-III अनुच्छेद-31 के अन्तर्गत सम्मिलित था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के तहत जनता पार्टी की सरकार (तत्कालीन प्रधानमंत्री-मोरारजी देसाई) के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 (क) में शामिल किया गया तथा सम्पत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार माना गया क्योंकि भूमि सुधार करके सामाजिक न्याय का निर्णय करना उनके प्राथमिक कार्यों में से एक था।
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