| 1. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) का गठन किया गया हैं। |
| 2. हरित न्यायाधिकरण का उद्देश्य पर्यावरण से जुड़ी सरकारी तथा गैर-सरकारी विकास परियोजनाओं के मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। |
| 3. इस न्यायाधिकरण में पर्यावरण से संबंधित बाद किसी भी व्यक्ति, संस्थान एनजीओ द्वारा दायर किया जा सकता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा/से सही है/हैं? |
A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2
D) न तो 1 और न तो 2
Correct Answer: C
Solution :
व्याख्या- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत किया गया इस न्यायाधिकरण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण से जुड़ी सरकारी एवं गैर-सरकारी विकास परियोजनाओं के मामलों को शीघ्र निपटान है। एन.जी.टी. की स्थापना 18 अक्टूबर, 2010 को हुई थी। वर्तमान में एन.जी.टी. के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। एन.जी.टी. के पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत थे। विशेष-हरित न्यायाधिकरण की संरचनाः हरित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसकी क्षेत्रीय शाखाएँ पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता में स्थापित हैं। न्यायाधिकरण का अध्यक्ष: उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होगा तथा इसके अन्य न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधिकरण में 20 न्यायिक सदस्य तथा 20 विशेषज्ञ सदस्य भी हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में इसके 10 सदस्य पर्यावरणीय विशेषज्ञ हैं तथा 10 न्यायिक सदस्य भी हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 70 वर्ष की आयु तक तथा अन्य न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल 67 वर्ष की आयु तक होता है। विशेषज्ञ सदस्य विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा तकनीकी विषयों में परास्नातक तथा पर्यावरणीय विषयों में 5 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव रखने वाले होते हैं। विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec
