| 1. राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है कि दे वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों का पालन करें। |
| 2. राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अतिरिक्त, तमाम सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों को कम कर सकता है। |
| 3. राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयक तथा अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु रोक कर रखा जा सकता है। |
| 4. राष्ट्रपति को संसद प्राधिकृत कर सकती है कि वह खर्चों की स्वीकृति राज्य की संचित निधि से दें। |
A) कूटः 1, 2 और 3
B) 1, 2, 3 और 4
C) 1 और 3
D) 1, 3 और 4
Correct Answer: D
Solution :
व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद-360(3) तथा 360(4) में वित्तीय आपात की उद्घोषणा के प्रभाव के बारे में चर्चा की गई है। ये प्रभाव इस प्रकार हैं:| केन्द्र सरकार को अधिकार मिल जाता है कि, वह किसी राज्य को वित्तीय औचित्य सम्बंधी सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश दे सकता है। इसके अतिक्ति, केन्द्र सरकार को ऐसे अन्य निर्देश देने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है जिन्हें मूल निर्देशों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति आवश्यक समझे। |
| उपर्युक्त निर्देशों के अन्तर्गत किसी राज्य सरकार से अपेक्षा की जा सकती है कि, वह राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती करें। |
| यह निर्देश भी दिया जा सकता है कि, राज्य के विधानमण डल से पारित होने वाले सभी धन विधेयकों तथा संविधान के अनुच्छेद-207 से सम्बंधित अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए अनिवार्यतः आरक्षित किया जाए। |
| राष्ट्रपति यह निर्देश भी दे सकता है कि, वित्तीय आपात की उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान केन्द्र सरकार के सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जाए। यह कटौती सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में भी की जा सकती है। |
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